महाराष्ट्रात मुस्लिम आरक्षण लागू करावे अन्यथा मुस्लिम समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार – सलीम सारंग
महाराष्ट्रात मुस्लिम आरक्षण लागू करावे अन्यथा मुस्लिम समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार – सलीम सारंग
मुंबई, ७ जून २०२४
मुस्लिम समाजाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेले शिक्षणातील ५ टक्क्यांचे आरक्षण महाराष्ट्र शासनाने अद्याप लागू केलेले नाही. इतर राज्यांमध्ये हे आरक्षण मिळते, मग महाराष्ट्रातच का नाही?, असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम सारंग यांनी उठवला आहे.शिक्षणाच्या बाबतीत मुस्लिम समाज आर्थिक कारणांमुळे अजूनही मागासलेला आहे. सहा ते १४ वयोगटातील ७५ टक्के मुले शाळेच्या पहिल्या काही वर्षांतच शिक्षणापासून वंचित राहतात. केवळ दोन ते तीन टक्के मुले उच्च शिक्षण घेतात. दारिद्र्यरेषेखालीही मुस्लिमांचे प्रमाणही अधिक आहे. सरकारी नोकऱ्या, तसेच खासगी नोकऱ्यांतही प्रमाण दोन ते अडीच टक्के आहे. अशिक्षित, बेरोजगार मुस्लिम तरुणांमध्ये व्यसनाधीनता वाढते. या सर्वांचे मूळ हे शिक्षण आहे. शिक्षणाशिवाय मुस्लिम समाजाचा उद्धार होणार नाही, ही वस्तूस्थिती आहे, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते व मुस्लिम समाजाचे नेते सारंग यांनी व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्रात कोणाचेही सरकार आले तरी मुस्लिम समाजाला आरक्षणाचा विषय कोणीही गांभीर्याने घेत नाही आणि न्यायालयानेच मंजूर केलेले हे आरक्षण लागू करत नाही, हे संतापजनक आहे. प्रत्येक पक्ष फक्त निवडणुकीत मतं मिळवण्यासाठी मुसलमानांचा वापर करताना दिसतो. पण मुसलमानांच्या हक्कासाठी कोणीही लढताना दिसत नाही. चंद्राबाबू नायडू यांनी मुस्लिम समाजाला दिलेले आरक्षण अबाधित ठेवतही भाजपसोबत सरकारमध्ये सहभागी होत आहेत. मग महाराष्ट्र शासनाला काय अडचण असावी? विद्यमान महाराष्ट्र शासनाकडे माझी मागणी आहे की येत्या पावसाळी अधिवेशनात मुस्लिम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण लागू करावे अन्यथा मुस्लिम समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
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महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण लागू किया जाए नहीं तो मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा – सलीम सारंग
मुंबई, 7 जून 2024
महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अनुमोदित शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण को अभी तक लागू नहीं किया है। ये आरक्षण दूसरे राज्यों में है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं?, एनसीपी प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम सारंग ने नाराजगी भरा सवाल उठाया है.शिक्षा के मामले में मुस्लिम समुदाय आज भी आर्थिक कारणों से पिछड़ा हुआ है। छह से 14 वर्ष की आयु के 75 प्रतिशत बच्चे स्कूल के पहले कुछ वर्षों के भीतर शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। केवल दो से तीन प्रतिशत बच्चे ही उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। गरीबी रेखा के नीचे मुसलमानों का अनुपात भी अधिक है। सरकारी नौकरियों के साथ-साथ प्राइवेट नौकरियों में भी यह अनुपात दो से ढाई प्रतिशत है। अशिक्षित, बेरोजगार मुस्लिम युवाओं में नशे की लत एवं गुनहगारी बढ़ती जा रही है। इन सबका मूल है शिक्षा। सामाजिक कार्यकर्ता और मुस्लिम समुदाय के नेता सारंग ने राय व्यक्त की है कि शिक्षा के बिना मुस्लिम समुदाय का उद्धार नहीं होगा.
महाराष्ट्र में चाहे कोई भी सरकार आए, कोई भी मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेता है और अदालत द्वारा अनुमोदित इस आरक्षण को लागू नहीं करता है, यह अपमानजनक है। ऐसा लगता है कि हर पार्टी मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए करती है। लेकिन मुसलमानों के हक के लिए कोई लड़ता नजर नहीं आता. चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम समुदाय को मिले आरक्षण को बरकरार रखने के बावजूद बीजेपी के साथ सरकार में हिस्सा ले रहे हैं. तो महाराष्ट्र सरकार को ऐसा करने में क्या परेशानी होनी चाहिए? महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार से मेरी मांग है कि आगामी मानसून सत्र में मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए, अन्यथा मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा.
