*शहाबुद्दीन मौलाली शेख.* संस्थापक अध्यक्ष लोकशाही युवा फाउंडेशन (महाराष्ट्र राज्य),तसेच माजी पिंपरी चिंचवड अल्पसंख्यांक अध्यक्ष पी.ची.शहर काँग्रेस. केंद्र सरकार बरोबरच राज्य सरकार ने अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाजावर परत एकदा दुजाभाव केला आहे.
*शहाबुद्दीन मौलाली शेख.* संस्थापक अध्यक्ष लोकशाही युवा फाउंडेशन (महाराष्ट्र राज्य),तसेच माजी पिंपरी चिंचवड अल्पसंख्यांक अध्यक्ष पी.ची.शहर काँग्रेस.
केंद्र सरकार बरोबरच राज्य सरकार ने अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाजावर परत एकदा दुजाभाव केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून मुस्लिम समाज राज्यात व भारतात एक मतदार म्हणून आपलं मतदान देत असताना राज्य सरकारकडून मुस्लिम समाजासाठी एकच अपेक्षा ठेवतो मुस्लिम समाजाच्या मूलभूत मागण्या म्हणजेच शिक्षण, रोजगार, आरक्षण, आणि सांस्कृतिक भवन, कब्रस्तान असून. नेहमीच मुस्लिम समाजाला फक्त आश्वासन दिले जातात कोणताही प्रतिनिधी या आश्वासनाला प्रत्यक्षात अमलात आणत नाही.
नुकताच झालेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने मौलाना अब्दुल कलाम आझाद संशोधन केंद्र (मार्टी) चे प्रस्ताव रद्द करून परत एकदा मुस्लिम समाजावर एका प्रकारचे अन्याय केला असून, मुस्लिम समाज निराश व असंतुष्ट आहे. येणाऱ्या विधानसभा व महानगरपालिका साठी मुस्लिम समाजाने एकत्र येऊन आपले प्रतिनिधी निवडून आणले पाहिजे जेणेकरून आपले जे मूळभूत अधिकार आणि समस्या राज्य व केंद्र सरकार पर्यंत पासून त्यांच्याकडून मान्य करून घेता येईल.
Reported by Irfan Shaikh
Chief editor Nazeer Wagu
8879726577