*सर्वोच्च न्यालयाचा ऐतिहासिक* *निर्णय* *एससी, एसटीला सब कॅटेगिरीतही आरक्षण मिळणार**

*सर्वोच्च न्यालयाचा ऐतिहासिक* *निर्णय*
*एससी, एसटीला सब कॅटेगिरीतही आरक्षण मिळणार**

एससी-एसटी प्रवर्गातील उप-वर्गीकरणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल दिला. न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा निकाल दिला.

*राज्य सरकारला मिळणार अधिकार*.

प्रवर्गातील उप-वर्गीकरणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निकाल दिला. न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला.

राज्य सरकारला मिळणार अधिकार
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एससी, एसटी म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय दिला. यामुळे आता राज्य सरकारला याबाबत वर्गीकरण करता येणार आहे. एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का? यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती. त्यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

या न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात समावेश
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात समावेश होता. न्यायमूर्ती त्रिवेदी वगळता सहा न्यायमूर्तींचे एकामताने निर्णय घेतला.

*2004 मध्ये सुप्रीम कोर्टानेच असं वर्गीकरण करणं शक्य नसल्याचा निर्णय दिला होता. तो निर्णय आज बदलण्यात आला आहे.*

*न्या. बेला त्रिवेदी या निर्णयाच्या विरोधात होत्या. त्यांच्या मते आरक्षणासाठी असं वर्गीकरण शक्य* *नाही* .

*सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा म्हणाले की ‘अनुसूचित जाती’ हा काही एकसंध वर्ग नाही त्यामुळे योग्य माहितीच्या आधारे या वर्गाचं उपवर्गीकरण करता येऊ शकतं* .

Reported by Irfan Shaikh

Chief editor Nazeer Wagu